कर्जमाफी म्हणजे काय?
कर्जमाफी म्हणजे शेतकरी किंवा इतर कर्जदारांच्या थकबाकीची काही रक्कम अथवा व्याज सरकारकडून पूर्ण किंवा अंशतः माफ करणे. बहुतांश वेळा ही योजना शेतकऱ्यांसाठी लागू होते कारण शेती हा हवामानावर अवलंबून असलेला व्यवसाय आहे आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतात. कर्जमाफीमुळे त्यांना तात्पुरता दिलासा मिळतो आणि नव्याने उभारी घेण्याची संधी उपलब्ध होते.
कर्जमाफी का केली जाते?
शेतकरी आणि लहान कर्जदारांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जातो. यामागची कारणे विविध असतात:
-
नैसर्गिक आपत्ती – दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, पूर यामुळे पिकांचे मोठे नुकसान होते.
-
आर्थिक अडचणी – शेती उत्पादन विक्रीला योग्य दर मिळत नाही, त्यामुळे कर्ज फेडणे अशक्य होते.
-
सामाजिक दबाव – आत्महत्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी व शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी.
-
राजकीय कारणे – निवडणुकीपूर्वी जनतेचा पाठिंबा मिळवण्यासाठीही अनेकदा कर्जमाफी जाहीर केली जाते.
कर्जमाफीचे फायदे व तोटे
कर्जमाफीच्या निर्णयाला दोन बाजू आहेत. एका बाजूने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळतो, तर दुसऱ्या बाजूने दीर्घकालीन परिणामांची चिंता निर्माण होते.
| फायदे | तोटे / धोके |
|---|---|
| शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक दिलासा मिळतो | क्रेडिट संस्कृती बिघडण्याची शक्यता (कर्ज परत न करण्याची वृत्ती वाढते) |
| आत्महत्यांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत | बँकांचे थकीत कर्ज वाढते आणि नवीन कर्ज देण्याची तयारी कमी होते |
| शेतकऱ्यांची खरेदी क्षमता वाढते | सरकारी खजिन्यावर प्रचंड ताण येतो |
| काही वेळा ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारते | सर्वांना समान लाभ मिळत नाही; सक्षम शेतकरीही लाभ घेतात |
ताज्या नियमांचे विश्लेषण
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी फक्त कर्जमाफीने सुटत नाहीत. त्यामुळे सरकार आणि RBI सतत नवे नियम व सुधारणा आणत असतात.
अलीकडील महत्वाचे निर्णय:
-
RBI चा नवा नियम (जुलै 2025 पासून) – शेतकरी आता सोने किंवा चांदी गहाण ठेवून 2 लाखांपर्यंत पीककर्ज घेऊ शकतील. मात्र, यासाठी शेतकऱ्याची स्पष्ट संमती आवश्यक असेल.
-
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (महाराष्ट्र) – 2 लाखांपर्यंतचे थकीत व पुनर्गठीत पीककर्ज माफ करण्याचा निर्णय.
-
एकवेळ सेटलमेंट (OTS) योजना – काही ठिकाणी संपूर्ण कर्ज माफ न करता फक्त व्याज व दंड सवलत दिली जाते, ज्यामुळे बँकांनाही काही रक्कम परत मिळते आणि शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळतो.
-
निवडक लाभार्थी पद्धत – काही राज्यांमध्ये सर्व शेतकऱ्यांना माफी न देता फक्त सर्वाधिक त्रस्त शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
धोरणात्मक आव्हाने
कर्जमाफी जाहीर करताना सरकारसमोर काही मोठे प्रश्न उभे राहतात.
-
पात्रता ठरवणे – खरोखर त्रस्त शेतकऱ्यांची निवड कशी करावी?
-
राजकोषीय भार – मोठ्या प्रमाणात निधी लागतो, त्यामुळे इतर विकास योजनांवर परिणाम होतो.
-
बँकांचे हित – थकबाकी वसुली न झाल्याने बँका नवीन कर्ज देण्यास अनुत्सुक होतात.
-
क्रेडिट संस्कृती राखणे – कर्जदारांनी परतफेडीची सवय ठेवणे आवश्यक आहे.
-
दीर्घकालीन उपायांची गरज – पिक विमा, सिंचन, शेती तंत्रज्ञान, विपणन यामध्ये गुंतवणूक केल्याशिवाय शेतकरी संकटातून बाहेर पडणार नाहीत.
निष्कर्ष
कर्जमाफी हा उपाय तात्पुरता दिलासा देतो, पण तो समस्या कायमस्वरूपी सोडवत नाही. शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने मदत करायची असेल तर पायाभूत सुविधा, सिंचन प्रकल्प, योग्य बाजारपेठ, पिक विमा व उत्पादन वाढवणाऱ्या तंत्रज्ञानावर भर देणे अधिक गरजेचे आहे.
ताज्या नियमांमुळे शेतकऱ्यांना सोपे कर्ज मिळेल, दंड व व्याज माफीचा दिलासा मिळेल, पण दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून स्थिर व शाश्वत कृषी धोरणे हेच खरी गरज आहे.