जलयुक्त शिवार अभियान – एक क्रांतिकारी पाऊल
महाराष्ट्र राज्य दीर्घकाळापासून पाणीटंचाईच्या समस्येला तोंड देत आहे. दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि ग्रामीण भागातील पाणीसंकट या सर्व समस्यांवर उपाय म्हणून महाराष्ट्र शासनाने जलयुक्त शिवार अभियान राबवले. जलयुक्त शिवार अभियान हा महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे. या अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट राज्यातील प्रत्येक गावाला पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने स्वयंपूर्ण बनवणे आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेत शेततळे आणि पाणलोट व्यवस्थापन हे दोन प्रमुख घटक आहेत.
शेततळे – शेतकऱ्यांसाठी पाणीसाठा
शेततळे म्हणजे शेतजमिनीवर तयार केलेले पाणी साठवण्याचे खड्डे किंवा तलाव आहेत. हे पावसाच्या पाण्याचा संचय करून शेतीसाठी आणि इतर उपयोगांसाठी पाणी उपलब्ध करून देतात. जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत लाखो शेततळ्यांचे बांधकाम करण्यात आले आहे.
शेततळ्यांचे प्रकार
साधे मातीचे शेततळे: हे परंपरागत पद्धतीने खोदलेले खड्डे असतात. यामध्ये पाण्याचा गळती होण्याची शक्यता असते.
LDPE लाइनिंग असलेले शेततळे: या तळ्यांमध्ये प्लास्टिकचे संरक्षक आवरण लावले जाते ज्यामुळे पाण्याची गळती रोखली जाते आणि जास्त काळ पाणी साठवता येते.
फेरोसिमेंट टाक्या: काही ठिकाणी भक्कम बांधकाम करून फेरोसिमेंट टाक्या बांधल्या जातात.
शेततळ्यांचे फायदे
शेततळे बांधण्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होतात. जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत बांधलेल्या शेततळ्यांमुळे पावसाळ्यातील पाण्याचा संग्रह करून उन्हाळ्यात सिंचनासाठी वापरता येतो. यामुळे पिकांचे उत्पादन वाढते आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यास मदत होते. शेततळ्यात मत्स्यपालन करून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवता येते. तळ्याच्या आजूबाजूला फळझाडे लावून बागायती पिके घेता येतात. भूजलस्तर वाढवण्यात देखील शेततळ्यांचा महत्त्वपूर्ण वाटा आहे.
शेततळ्यांसाठी अनुदान
शासन शेततळे बांधण्यासाठी शेतकऱ्यांना उदार अनुदान देते. सामान्य प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ५०% ते ७०% अनुदान मिळते, तर अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांना ८०% पर्यंत अनुदान दिले जाते. शेततळ्याचा आकार आणि खर्च यावर अवलंबून अनुदानाची रक्कम ठरवली जाते.
पाणलोट व्यवस्थापन – शाश्वत जलसंवर्धनाची गुरुकिल्ली
पाणलोट व्यवस्थापन म्हणजे एका विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रातील पाण्याचे नियोजित व्यवस्थापन करणे. पाऊस पडल्यावर पाणी वाहून जाण्याऐवजी ते जमिनीत शिरते आणि भूजलस्तर वाढवते यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जातात.
पाणलोट कामांचे प्रकार
गाभारबंध (Gabion Structures): नद्या-नाल्यांवर दगडांच्या जाळीपासून बनवलेल्या बंधाऱ्यांद्वारे पाण्याचा वेग कमी करून गाळ रोखला जातो आणि पाणी जमिनीत शिरते.
सिमेंट बंधारे (Cement Check Dams): लहान ओढ्यांवर सिमेंटचे बंधारे बांधून पाण्याचा साठा केला जातो.
समोच्च खंदक (Contour Trenches): डोंगराळ भागात पाण्याचा निचरा रोखण्यासाठी समोच्च रेषांवर खंदक खोदले जातात.
वृक्षारोपण: पाणलोट क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करून मातीची धूप रोखली जाते.
पाणलोट व्यवस्थापनाचे फायदे
पाणलोट व्यवस्थापनामुळे भूजलस्तर वाढतो आणि विहिरी-बोअरवेल पुन्हा सुरू होतात. मातीची सुपीकता वाढते कारण वरच्या सुपीक मातीची वाहून जाणे थांबते. पुरप्रवण जलस्रोत बारमाही होतात आणि ग्रामीण भागातील पाणीसंकट दूर होते. शेतीची उत्पादकता वाढल्याने ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळते.
जलयुक्त शिवार अभियानाचे परिणाम
जलयुक्त शिवार अभियान या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील हजारो गावे पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने स्वयंपूर्ण बनली आहेत. या अभियानामुळे लाखो शेततळे, हजारो गाभारबंध आणि इतर जलसंधारण संरचना निर्माण झाल्या आहेत. मराठवाड्यासारख्या दुष्काळग्रस्त भागातही जलयुक्त शिवार अभियान या योजनेचा फायदा झाला आहे. अनेक गावांमध्ये सिंचित क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाली असून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले आहे.
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये यशस्वी प्रयोग झाले आहेत. काही गावांनी तर पूर्णपणे पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने स्वयंपूर्ण होण्यात यश मिळवले आहे. या गावांमध्ये आता उन्हाळ्यातही पाण्याची टंचाई जाणवत नाही.
आव्हाने आणि भविष्यकाळ
जलयुक्त शिवार अभियान यशस्वी ठरला असला तरी काही आव्हाने आहेत. शेततळ्यांची नियमित देखभाल व दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. पाणलोट संरचनांची गाळ काढणे आणि दुरुस्ती करणे महत्त्वाचे आहे. जलयुक्त शिवार अभियान या योजनेत ग्रामस्थांचा सक्रिय सहभाग वाढवणे आवश्यक आहे. जलसंधारण संरचनांची टिकाऊपणा वाढवणे हे एक महत्त्वाचे लक्ष्य आहे.
शासनाने या योजनेला पुढील टप्प्यात अधिक बळकटी देण्याचे ठरवले आहे. जनजागृती मोहिमा राबवून लोकांना जलसंवर्धनाचे महत्त्व पटवून देणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून पाणलोट व्यवस्थापन अधिक प्रभावी बनवता येईल.
निष्कर्ष
जलयुक्त शिवार अभियान हा महाराष्ट्राच्या पाणीसंकटावर उपाय म्हणून महत्त्वाचा उपक्रम ठरला आहे. शेततळे आणि पाणलोट व्यवस्थापन या दोन्ही घटकांनी एकत्रितपणे राज्यातील जलव्यवस्थापनाला नवी दिशा दिली आहे. जलयुक्त शिवार अभियान या योजनेमुळे शाश्वत विकासासाठी जलसंवर्धन शक्य झाले आहे. प्रत्येक नागरिकाने जलसंवर्धनाच्या कामात सहभागी होणे आणि पाण्याचा विवेकपूर्ण वापर करणे आवश्यक आहे. यामुळेच महाराष्ट्र खऱ्या अर्थाने जलयुक्त होऊ शकेल आणि भविष्यात पाणीसंकटाशी लढा देण्यास सक्षम बनेल.